Mukhyamantri एवं मंत्री परिषद्

मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद्

अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद् होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।
अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद् का गठन करता है।
मंत्रीयों की नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा, उन्हें मंत्री पद से हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को करता है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।
मंत्री परिषद् में तीन तरह के नेता होते हैं।

केबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री
उप मंत्री

सामुहिक रुप से मंत्री परिषद् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
91 वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्री परिषद् में मंत्रीयों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
जिस तरह राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, अतः यहां मंत्रीयों की कुल संख्या (200का15%)= 30 होगी।
कोई भी भारतीय नागरिक मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है चाहे वह विधान सभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं है पर उसे 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पडती है।
राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है तथा वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद् होती है।
राजस्थान मंत्रीमंडल
विधानमंडल
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